Journalist Anju
रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कर्मचारियों की एक सूत्री मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कैशलेश चिकित्सा सेवा कर्मचारी कल्याण संघ सरकार से लगातार मांग करते आ रहा है की छत्तीसगढ़ के 5 लाख कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्यों को मेडिकल कैशलेस की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जल्द से जल्द शासन दिशा निर्देश देवे। कर्मचारी हित में उठाए गए इस मुद्दे को संघ के द्वारा समय-समय पर ज्ञापन के माध्यम से ट्विटर के माध्यम से या मंत्री एवं छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री से स्वयं भेंट कर इस सुविधा को लेने का प्रयास किया जा रहा है आपको बता दें कि जिस प्रकार भिलाई स्टील प्लांट एवं एसईसीएल के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को मेडिकल कैशलेस की सुविधा प्राप्त होती है ठीक उसी प्रकार कर्मचारी अपने लिए भी स्वास्थ्य सुविधाएं शासन से मांग कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि शासन के द्वारा कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सुविधा नहीं प्रदान की जाती बल्कि जो सुविधा शासन के द्वारा कर्मचारियों को मेडिकल प्रतिपूर्ति के रूप में दी जाती है उसे प्रतिपूर्ति को प्राप्त करने में कर्मचारियों को सालों लग जाते हैं कर्मचारियों को अपने एवं अपने सदस्यों के इलाज के लिए सबसे पहले स्वयं पैसे खर्च करने होते हैं बाद में शा केसन के द्वारा उसे अपने दर पर प्रतिपूर्ति दी जाती है। अभी कुछ दिन पहले ही छत्तीसगढ़ में हो रहे विधानसभा में छत्तीसगढ़ मेडिकल कैशलेस की मां की गूंज मंत्री द्वारा लगाई गई थी वहीं आज प्राप्त पत्र के अनुसार स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा मेडिकल कैशलेस सुविधा बहाल करने हेतु एक पत्र भी प्राप्त हुआ इससे यह कयास लगाया जा रहा है की बहुत जल्द छत्तीसगढ़ के 5 लाख कर्मचारी एवं उनके परिवारों के साथ पेंशनर लिए मेडिकल कैशलेस की सुविधा प्राप्त होगी आपको बताते चलें की छत्तीसगढ़ मेडिकल कैशलेस कर्मचारी कल्याण संघ इकलौता ऐसा संगठन है जो सर्वप्रथम मेडिकल कैशलेस की मांग शासन से मांगता आया है
साथ ही विधानसभा मे भी संघ कि मांग कैशलेस चिकित्सा प्रश्न कॉल मे लगा
